SANJAY MAURYA's video: 37000 19

उत्तर प्रदेश 37000 ग्राम रोजगार सेवक प्रकरण अग्रिम सुनवाई 19 फ़रवरी को ! निर्णय क्या होगा ? सम्मानित साथियों नमस्कार,आप सभी को अवगत कराना है कि माoउच्चन्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ मे पूर्व से विचाराधीन याचिका संतोष कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार उoप्रo तथा इसके साथ सलग्न संगठन तथा अन्य अप्लीकेंट्स के इम्पलीडमेंट एप्लिकेशन पर फाईनल सुनवाई माo उच्चन्यायालय द्वारा दिनांक 19 फरवरी 2021को जस्टिस इंशाद अली जी के कोर्ट मे फिक्स कर दिया गया है।इस महत्वपूर्ण केस मे ग्राम रोजगार सेवकों के अधिकतम कार्यकाल 03वर्ष के विषय पर निर्णय होना है इसी विषय पर पूर्व मे इलाहाबाद खंडपीठ के सिंगल जज जस्टिस दिलीप गुप्ता की बेंच ने फैसला सुनाया था कि कार्यकाल संतोषजनक होने पर ग्राम रोजगार सेवक का नवीनीकरण होता रहेगा परंतु सरकार की स्पेशल अपील पर कोर्ट ने सिंगल जज के फैसले को खारिज कर दिया था इसके बाद GRS माoसुप्रीम कोर्ट मे SLP दाखिल किये थे परंतु कोई राहत नही मिल पाया था और वर्तमान मे अदम पैरवी के अभाव मे उक्त SLP खारिज हो गया है जिसको रिस्टोर कराना जरुरी है।इसी विषय पर अंतरिम राहत पाने हेतू लखनऊ खंडपीठ मे कई स्पेशल अपीलों के साथ संगठन द्वारा स्पेशल अपील संख्या-777/2010 दाखिल किया गया सभी अपीलों को एकसाथ टैग करके माo कोर्ट द्वारा यथा स्तिथि (status quo)बनाये रखने का आदेश पारित हुआ फिर भी बसपा सरकार 2011मे नई भर्ती करने पर उतारू थी आप सभी के सहयोग से किसान घाट पर मई 2011 मे आंदोलन हुआ और कड़े संघर्ष के बाद हमलोग अपना पद बचा पाए थे।डिवीजन बेंच द्वारा सभी स्पेशल अपीलों को एक साथ सन 2019 मे सिंगल जज के पास भेज दिया गया और यह कहा गया कि संतोष कुमार गुप्ता के मूल याचिका के साथ समस्त स्पेशल अपीलों की सुनवाई होगी तत्क्रम मे संगठन और अन्य साथियों द्वारा सिंगल बेंच मे इम्पलीडमेंट एप्लिकेशन दाखिल की गई जिस पर 15 अक्टूबर 2019 को जस्टिस AR मसूदी जी की कोर्ट मे पुनः यथा स्तिथि का आदेश बहाल रखा गया परंतु पिछली सुनवाई मे सिंगल बेंच द्वारा यथा स्तिथि के आदेश को आगे न बढाकर फाइनल सुनवाई की तिथि फिक्स कर दी गयी है।सम्मानित साथियों इस समय कठिन और विपरीत स्तिथि उत्पन्न हो गयी है। एक तरफ सरकार रिक्त पदों पर नई भर्ती करने की लगभग 100% तैयारी कर ली है जिसका शासनादेश कभी भी जारी हो सकता है दूसरी तरफ कोर्ट मे कार्यकाल के अधिकतम तय सीमा 03 वर्ष पर निर्णय देने हेतू बहस की तिथि फिक्स हो गई है यदि इस गंभीर विषय पर ध्यान नही दिया गया तो फिर 2011 की स्तिथि उत्पन्न हो जाएगी और उसके परिणाम और भयावहता से सभी साथी कराह उठेंगे।मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वर्तमान परिस्तिथि के दृष्टिगत अपना सम्यक सुझाव और विचार प्रस्तुत करें जिससे संगठन द्वारा आगामी रणनीति तय किया जा सके। कमलेश कुमार गुप्ता,प्रदेश प्रभारी /अध्यक्ष विधिक कमेटी UPGRSS.