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Because of this British rule , purchase of plot , building new house and shop is illegal in India. भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो ग्रामीण क्षेत्रों से काम करने के लिए शहर में आता है । यह वह लोग हैं जो अच्छे भविष्य की चाह में शहर में शिफ्ट होते हैं ।शुरुआत में यह लोग किराए पर रहते हैं और बाद में खुद का घर बनाने का सपना देखते हैं। सरकार द्वारा काटे गए सैक्टर और कॉलोनियां महंगे होने के कारण लोग सस्ते विकल्प की तरफ जाते हैं । प्राइवेट कॉलोनाइजर द्वारा काटी गई कालोनियों में प्लाट खरीदते हैं। यहां प्लाट खरीद कर मकान बनाते हैं । लेकिन नगर निगम विभाग कुछ ही दिनों में इन मकानों को और दुकानों को तोड़ देते हैं । इसके साथ ही खत्म हो जाती हैं उन लोगों की जिंदगी भर की कमाई। जिस पाई पाई को जोड़कर यह लोग घर बनाते हैं ,उस पर पंजा चलाने में सरकारी विभाग को 1 मिनट भी नहीं लगती ।इसके साथ में पुलिस होने के कारण गरीब लोग कुछ भी नहीं कर पाते । अपना गुजर-बसर करने के लिए कुछ लोग छोटी दुकानें या खोखा लगाते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस बना लेते हैं तो कुछ दुकानें बना लेते हैं ।सरकारी अधिकारी इस कानून का फायदा उठाते हुए लोगों के घरों को तोड़ देते हैं। जिनके घर नहीं टूटते हैं वह रिश्वत लेकर उन अधिकारियों के पास पहुंचते हैं जो बेसब्री से अपने ऑफिस में बैठे रिश्वत का इंतजार कर रहे होते हैं ।यदि रिश्वत समय पर पहुंचती है तो उनका घर दुकान बच जाते हैं ।यदि रीश्वत नहीं पहुंचती है तो अगला नंबर उनके घर का आता है। अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए यह काले कानून है जिन को खत्म करने का वक्त बहुत पहले आ चुका था, लेकिन आज तक यह कानून खत्म नहीं हुए हैं । गरीब आदमी को घर बनाने में मदद देना सरकार का काम है। यदि सरकार किसी को घर नहीं दे सकती तो चैनल के माध्यम से हम यही अपील करते हैं कि किसी का घर ना टूटे । यदि सरकार को टैक्स चाहिए तो टैक्स के लिए मकानों के मालिक को नोटिस भेज सकती है लेकिन किसी का घर तोड़ना नाजायज है। यह समस्या देश के सभी कोनों में है लेकिन किसी भी राज्य की सरकार या केंद्रीय सरकार इस पर कोई कानून नहीं लाती और ना ही इस कानून को खत्म करती है।