NEW WAY's video: Government Employees Protested Against Salay Cut Issue

For more such videos, Please Subscribe Channel 👇 https://m.youtube.com/channel/UCGMK8G4O3zE2NEu8RSMDaNQ/ राजस्थान सरकार वित्त विभाग के द्वारा जारी कर्मचारियों के वेतन कटौती आदेश. प.3(1) वित्त-1(1)/आ.व्य्य/2004पार्ट -I दिनांक 08.09.2020 के विरोध के अग्रिम चरण में आज राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा 14.09.2020, को गांधीनगर स्थित जन.स्वा.अभि. विभाग* कार्यालय पर एवं जे.एल.एन मार्ग स्थित सिंचाई भवन (सिंचाई विभाग) कार्यालय मैं वेतन कटौती आदेश के प्रतियों की होली जलाकर विरोध दर्ज कराया गया उल्लेखनीय है कि 2800 ग्रैंड पे पर से कम वेतनमान वाले कर्मचारी वित्त विभाग के एक तानाशाही आदेश दिनांक 30.10.17 के कारण प्रतिमाह 5000 से 10000 का वेतन कटौती की मार झेल रहे विशेषतः मंत्रालयीक कर्मचारी इस से अत्यधिक पीड़ित है लेकिन वित्त विभाग द्वारा दिनांक 8 सितंबर 2020 के आदेश द्वारा पुनः कर्मचारियों का प्रतिमाह एक या दो दिन का वेतन काटे जाने के आदेश से कर्मचारी जगत में आक्रोश का उबाल आ गया हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक ने बताया की संवैधानिक रूप से राज्य में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं है तथा बिना वित्तीय आपातकाल लागू किए कर्मचारियों के वेतन काटना गैर संवैधानिक है, राज्य के इतिहास में 8 सितंबर 2020 का आदेश काला आदेश कहलाया जाएगा कि राज्य में पहली बार सकल वेतन से एक या दो दिन के वेतन काटने का निर्णय किया गया है जो कि गलत है एवं सरकार द्वारा कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात हैं। प्रदेश महा मंत्री देवेन्द्र सिंह नरुका ने बताया कि मार्च माह में अधिकांश कर्मचारी संघो ने स्वतः ही 1 से 3 दिन का वेतन घटाने की मुख्यमंत्री महोदय से अपील की थी एवं तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा 1 से 3 दिन का वेतन काटने एवं 15 दिन का वेतन स्थगित कर देने के बाद भी यह वेतन कटौती कर्मचारियों के आर्थिक हितों पर कुठाराघात करने वाली है साथ ही उनके समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न कर देने वाली है। संघ के प्रदेश मंत्री बलराम गुर्जर और संयुक्त मंत्री कृष्णेन्दु चटर्जी ने बताया मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि आपके द्वारा की गई वेतन कटौती को अभिलंब स्थगित किए जाने वह इस वेतन कटौती को स्वैच्छिक किया जाए कटौती न्याय संगत नहीं है क्योंकि राज्य के कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल में सबसे अधिक कार्य किया गया है सरकार ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा भविष्य में राज्य सरकार को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश पारीक के नेतृत्व में जल संसाधन विभाग में मुख्य अभियंता रवि सोलंकी को मुख्यमंत्री एवं जलदाय विभाग में मुख्य अभियंता संदीप शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। आज के प्रदर्शन में जल संसाधन विभाग से शामिल रहे कर्मचारी महेश मीणा ,लोकेश गुर्जर, रामगोपाल मीणा, रोशन चांदोलिया, सुनील नालावत, राजेंद्र गोयल, नरेंद्र कुमार ,अनुराग महावर, हनुमान सोनी, सनी मटोलिया, राधे श्याम सोनी, नवनीत जैन, खटारा गोपाल रेगर, एवं जलदाय विभाग गांधीनगर स्थित कार्यालय में मौजूद रहे कृष्णेन्दु चटर्जी, राघवेंद्र भारद्वाज, रचना अरोड़ा, रितेश शुक्ला, सुरेश सेठी, योगेश शर्मा, बजरंग सिंह, राजेश गोयल, जगमोहन अरोड़ा, हनुमान सहाय शर्मा, ताराशंकर, महेंद्र नैनावद, प्रमोद कँवरीया, दिलीप सिंह, मोहम्मद इमरान, हंसु अग्रवाल, हेमंत शर्मा, रोहित, राजेश टुटेजा, चंद्रशेखर, सतीश शर्मा, अमर परमार, संजय बोहरा, दिनेश भार्गव, दुर्गा सिंह, राजेंद्र सिंह बैंसला, राजेश शर्मा, रोहित सिंह, आदि कर्मचारियों ने कोविड-19 के नियमो की पालना करते हुए आदेशो की होली जलाई।