study for civil services's video: EWS RESERVATION shocking news

BREAKING: SUPREME COURT UPHOLDS 10% RESERVATIONS FOR ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS (EWS) LIVE UPDATES आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है, लेकिन अदालत का फ़ैसला आते ही विवाद शुरू हो गया है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी बँटा हुआ है, पाँच जजों में से तीन ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने के पक्ष में जबकि दो ने इसके विरोध में फ़ैसला दिया है. दो जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने को लेकर असहमित ज़ाहिर की है. दिलचस्प बात ये है कि आर्थिक आरक्षण के प्रावधान से असहमत जजों में भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित भी शामिल हैं, दूसरे जज रवींद्र भट्ट हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं. यह मामला शुरुआत से ही विवादित रहा है. सरकार के इस निर्णय का कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया था, लेकिन तमिलनाडु की डीएमके और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों ने इसका विरोध किया था. Supreme Court upholds 10% quota for Economically Weaker Sections: 'No violation of Constitution The beneficiaries can avail the quota for admission to government as well as private, unaided institutions and government jobs. A five-judge constitution bench of Chief Justice UU Lalit and Justices Dinesh Maheshwari, S Ravindra Bhat, Bela M Trivedi and JB Pardiwala, in a 3-2 verdict, held that the provisions of the concerned amendment is not in violation of the Constitution. The reservation was aimed at Economically Weaker Sections (EWS) - a key vote base of the ruling BJP - and bypasses existing affirmative action which benefit communities that have been traditionally marginalised in Indian society. _age_relaxation